पटना, जुलाई 28 -- माननीयों की अनुशंसित योजनाओं की मानिटरिंग और कड़ी कर दी गयी है। पहले दी गयी राशि का हिसाब देने का बाद ही आगे की राशि मिलेगी। योजना एवं विकास विभाग ने इस संबंध में निर्देश भी जारी किया है। इसके दतह पहले दी गयी 60 फीसदी राशि खर्च करनी होगी और उनका विधिवत रूप से हिसाब भी देना होगा। इसके बाद ही शेष 40 फीसदी राशि दी जाएगी। विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के लिए मानक तय किया गया है। इसके तहत पहले विधायकों की अनुशंसित योजना के लिए तय प्राक्कलन के आधार पर जो राशि मिवेगी उसे खर्च करना है। जब 60 फीसदी राशि खर्च कर ली जाएगी और उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा तब शेष राशि जारी की जाएगी। दरअसल, विभाग को यह जानकारी मिली थी कि पूरी राशि मिलने के बाद भी वह खर्च नहीं होती। न ही उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र मिलता है। इससे...