लखनऊ, फरवरी 13 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि विधानसभा व विधान परिषद में आने वाले सवालों के जवाब पूरी तरह तथ्यपरक होने चाहिए। जवाब की गुणवत्ता संशय रहित होनी चाहिए। विधानमंडल के आगामी सत्र के मद्देनजर सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल व अन्य नियमों में उठाये गए प्रकरणों इत्यादि पर उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी सही होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में सूचना संबंधित जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से ही शासन को उपलब्ध करायी जाए। इस संबंध में प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जेपी सिंह (द्वितीय) ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि बीते सत्रों में यह अनुभव किया गया है कि कई बार उक्त आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। विधान मण्डल का वर्ष 2025 का प्रथम सत्र 18 फरवरी, 2025 से होगा। प्र...