लखनऊ, नवम्बर 22 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता प्रदेश में विधानमंडल की समितियों में अब केवल विशेष सचिव जाएंगे। विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों को इन बैठकों में उपस्थिति से छूट दे दी गई है। वे अपने कार्यालय से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न समितियों की बैठकों में उपस्थित हो सकेंगे। अभी तक विभागों के प्रशासनिक मुखिया को इन बैठकों में भौतिक रूप से उपस्थित रहना पड़ता था। इस संबंध में संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव जेपी सिंह (द्वितीय) ने पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि विधान भवन में आयोजित होने वाली विधान मंडल की समितियों की बैठकों में विभाग की ओर से विशेष सचिव स्तर के एक अधिकारी द्वारा समिति के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित रहकर समन्वय का काम किया जाएगा। विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव तथा अन्य अधिकारी ...