संतकबीरनगर, अक्टूबर 11 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। विद्युत कर्मियों ने विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का विरोध कर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने निजीकरण का निर्णय वापस लेने की मांग की। विद्युत कर्मचारियों ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण विद्युत वितरण क्षेत्र के निजीकरण के लिए जारी किए गए ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का विरोध किया है। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय तत्काल निरस्त किया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार के वर्तमान निर्णय के अनुसार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अन्तर्गत आने वाले सभी सभी 42 जनपदों का निजीकरण कर उन्हें किसी निजी कंपनी को सौंपा जाएगा जिसका तात्पर्य यह होगा कि...