बागपत, जून 24 -- भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में मंगलवार को बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा व राज्य परियोजना के महानिदेशक के नामए वित्तीय लेखा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिसमें कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को निकटवर्ती ग्राम पंचायतों के विद्यालयों में समाहित करने के आदेशों का विरोध किया गया। जिलाध्यक्ष हरेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि जनपद स्तर पर विद्यालयों के समाहित से शिक्षा के साथ-साथ शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व रसोइयों का रोजगार भी प्रभावित होगा। विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होने के कारणों की गंभीरता से जांच हो। 6 वर्ष की न्यूनतम आयु में प्रवेश की बाध्यता के कारण अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को निजी या गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 4 वर्ष की उम्र में भेज देते हैं। एएओ यतेंद्र कु...