बोकारो, जून 5 -- चंद्रपुरा, प्रतिनिधि। झामुमो छात्र नेता सह बोकारो के अधिवक्ता शादाब अफजल ने राजभवन द्वारा विश्वविद्यालयों के अंगीभूत कॉलेजों में इटंर की पढ़ाई बंद करने व इसमें नामांकन न लेने के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2026 तक ऐसी आधारभूत संरचना बनाने की बात है। जिसके तहत विश्वविद्यालयों के अंगीभूत कॉलेजों से इंटरमीडिएट की पढ़ाई को अलग किया जा सके। मगर राजभवन द्वारा अचानक विश्वविद्यालयों के अंगीभूत कॉलेजों से इंटरमीडिएट की पढ़ाई को रोक देने का आदेश झारखंड के प्रति दुर्भावना से ग्रस्त प्रतीत होता है। इस आदेश से झारखंड के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक सकता है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई हेतु पूर्ण रूप से अलग व्यवस्था स्थापित करने में समय लगेगा, इसमें कई प्रक्रियाएं होगी व नियुक्तियां भी की जाएंगी। ऐसे...