रांची, फरवरी 19 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग वित्तरहित शिक्षण संस्थानों को 75 प्रतिशत अनुदान बढ़ोतरी का संलेख अविलंब वित्त विभाग को भेजेगा। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने यह आश्वासन वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा को दिया है। मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं किये जाने की शिकायत की तो शिक्षा सचिव ने कहा कि आपकी मांगें जायज हैं। एक-दो दिन में वे इस पर निर्णय लेंगे। आवश्यकता पड़ी तो अविलंब ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब इसमें कोई देरी नहीं की जाएगी। इस पर गुरुवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। शिक्षा सचिव ने कॉलेजों की लंबित प्रस्वीकृति पर जल्द निर्णय लिये जाने की भी बात कही। अनुदान की राशि 75 प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए मोर्चा ने शिक्षा सचिव क...
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