रांची, मई 17 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के वित्तरहित शिक्षण संस्थानों की 75 फीसदी अनुदान बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। अब इस प्रस्ताव के मंत्रिपरिषद भेजने का रास्ता साफ हो गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था। 2022 में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने महंगाई को देखते हुए अनुदान की राशि में वृद्धि का निर्णय लिया था। इसके लिए विभाग ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अनुदान की राशि बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिया था। उसी के आलोक में कमेटी गठित हुई थी। 75 प्रतिशत अनुदान की राशि बढ़ाने की अनुशंसा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने की थी। मामला दो वर्षों तक लटका रहा। मोर्चा...