पटना, सितम्बर 6 -- वित्तरहित कर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल अनुदान नहीं वेतनमान फोरम के संयोजन में शनिवार को विधानसभा के सभापति अवधेश नारायण सिंह से मिलकर मांग पत्र सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री से वित्तरहित कर्मियों के लिए मासिक वेतन का प्रावधान का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने मांग पत्र के साथ राज्य के लगभग 1400 वित्तानुदानित संस्थानों के वेतन मद के तुलनात्मक आंकड़े भी सौंपे। कर्मी 10वें दिन भी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर डटे हैं। कर्मियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे राज्यव्यापी अभियान चलाएंगे। कर्मियों की प्रमुख मांगों में शिक्षा समिति की अनुशंसा को लागू करते हुए नियत मासिक वेतन, लंबित अनुदान का एकमुश्त भुगतान और संस्थाओं की मान्यता पूर्ववत बहाल करना शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से वेतनमान की घोषणा कि...