जहानाबाद, दिसम्बर 27 -- 15वीं वित्त आयोग की 36 करोड़ के विरुद्ध 17 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति षष्टम वित्त आयोग की 29 करोड़ के विरुद्ध 9 करोड़ की योजनाओं की ही मिली है स्वीकृति जहानाबाद, हिंदुस्तान प्रतिनिधि। राज्य सरकार जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को राशि उपलब्ध करा रही है लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से ग्रामीण इलाकों का विकास अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रहा है। पदाधिकारी एवं कर्मियों की शिथिलता की वजह से जिला परिषद विकास योजनाओं की राशि खर्च करने में हांफ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिस्टम वित्त आयोग की अनुशंसा पर जिला परिषद को अब तक करीब 33 करोड़ रुपए की राशि मिली है। जिसमें अब तक मात्र 8 करोड़ 41 लाख रुपए की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। भुगतान की स्थिति तो और भी खराब है। वहीं 1...