हरदोई, अगस्त 30 -- हरदोई। ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की पारदर्शिता और प्रगति की वास्तविक स्थिति जानने के लिए शासन ने पंचायत एडवांस्ड इंडेक्स पर डाटा फीड करना अनिवार्य किया है। लेकिन हरदोई जिले के 285 ग्राम पंचायत सचिवों ने लापरवाही की। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टियां पूरी नहीं कीं। इस गंभीर चूक पर जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने इन सचिवों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। जारी सूची में सभी 19 ब्लॉक के सचिव शामिल हैं। इनमें से अधिकांश ने न तो पोर्टल पर विकास कार्यों का डाटा अपलोड किया और न ही डीसीएफ रिपोर्ट जमा की। पंचायत उन्नति सूचकांक ग्राम पंचायतों के समग्र विकास और प्रदर्शन का आकलन होता है। डीपीआरओ ने सचिवों को चेतावनी दी है कि 31 अगस्त 2025 तक डाटा फीडिंग पूरी करें। अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए...