फतेहपुर, फरवरी 2 -- हरदोई, संवाददाता। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन' को जमीनी स्तर पर लागू करने में उसके ही नए प्रावधान आड़े आ रहे हैं। योजना के अंतर्गत दस कार्यों के पूर्ण न होने तक नया कार्य न शुरू होने का नियम मजदूरों पर भारी पड़ रहा है। पुराने कार्यों के भुगतान न होने से कारण उनके पूर्ण होने के बाद भी अभिलेखों में उन्हें क्लोज नहीं किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में न तो भुगतान हो पा रहा है और न ही नए कार्य शुरू हो पा रहे हैं। वहीं पूर्व में संचालित मनरेगा में यह मियाद 20 कार्यों तक की तय की गई थी। विभागीय वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार जनपद की कुल 1293 ग्राम पंचायतों में से अब तक केवल 649 ग्राम पंचायतों में ही यह योजना सक्रिय रूप से संचालित हो पा रही है, जबकि 644 ग्राम पंचायतें अभी ...