नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) के सदस्य संजीव सान्याल ने चेतावनी दी है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था देश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के सपने में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका में व्यापक सुधार किए बिना, बाकी सभी प्रयास 'विकसित भारत' के लक्ष्य को पूरा करने में नाकाफी साबित होंगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सान्याल ने तुरंत बदलावों की जरूरत पर बल देते हुए बताया कि हमारे पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वास्तव में सिर्फ 20-25 साल बचे हैं। उनके अनुसार, कानूनी ढांचा, विशेषकर न्यायपालिका, विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। सान्याल ने आगे कहा कि भारत की मुख्य चुनौती कानूनों और न्याय को समय पर लागू न कर पाना है। यहां अनुबंधों का पालन या न्याय में देरी होती है, जिससे ...