नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी) के साथ समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत एनईजीडी, डीपीसीसी के छह पोर्टलों का विश्लेषण और आपस में जोड़ने का काम करेगा। इसका मकसद कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आंकड़ा विश्लेषण जैसी तकनीकों की मदद से प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया मॉडल तैयार करना है। समझौते पर हस्ताक्षर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की मौजूदगी में हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ हवा देने के लिए तुरंत कदम, नए विचार और आधुनिक तकनीक जरूरी हैं। इस सहयोग से प्रदूषण की स्थिति का सही पूर्वानुमान, प्रदूषण वाले इलाकों की पहचान और मौके पर कार्रवाई संभव हो सके...