नई दिल्ली, मई 13 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला में वकीलों को 'वरिष्ठ अधिवक्ता दर्जा देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों द्वारा मौजूदा अंक आधारित मूल्यांकन को खत्म करते हुए नई दिशा-निर्देश जारी किया है। जस्टिस अभय एस ओका, उज्जल भुयान और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि पिछले साढ़े सात सालों से उनके अनुभव से पता चलता है कि 'अंकों के आधार पर वरिष्ठ पदनाम के लिए आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं की बार में योग्यता और कानूनी अनुभव का आकलन करना तर्कसंगत या वस्तुनिष्ठ रूप से संभव नहीं हो सकता है। इसके साथ ही, पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों से चार माह के भीतर नए निर्देशों के अनुरूप अपने मौजूदा नियमों में संशोधन करने को कहा है।...