लखनऊ, मई 3 -- मुख्यमंत्री ने राजस्व वादों के तय समय में निपटारे पर जोर देते हुए कहा है कि राजस्व विभाग जनविश्वास का आधार है और उसकी कार्य संस्कृति जनकेंद्रित, तकनीकी रूप से दक्ष और संवेदनशील होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अविवादित वरासत मामलों का निपटारा 15 दिन में अनिवार्य करना होगा। रियल टाइम खतौनी, आधार सीडिंग, किसान रजिस्ट्री, पैमाइश और खसरा पड़ताल से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों का समाधान भी तय समय सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राजस्व विभाग की बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शेष भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण शीघ्र पूर्ण किया जाए और शहरी क्षेत्रों का लैंड रिकॉर्ड तैयार कर उसे ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने राजस्व परिषद के पोर्ट...