शामली, जनवरी 5 -- शामली के सात गावों में अतिक्रमित वन विभाग की भूमि को कब्जामुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने तिथियांे की घोषणा कर दी है। बीते तीस दिसम्बर को जिलाधिकारी शामली ने एनजीटी मे शपथपत्र दाखिल करते हुए न्यायाधिकरण को अब तक हुई कार्यवाही के बारे मे अवगत कराया और वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए दो महीने का समय मांगा है। साथ ही वन भूमि क्षैत्र वाले गावो के लिए अलग अलग समयावधि तय की है ताकि शान्ति व्यवस्था के साथ भूमि को मुक्त कराया जा सके। जिले में वन विभाग की कुल 590 खसरों मे 541.2753 हैक्टेयर भूमि आरक्षित है। वन विभाग के मुताबिक 24.5913 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। जिसमे से सितम्बर माह मे ही वन विभाग व राजस्व विभाग करीब 12 हैक्टेयर भूमि को कब्जामुक्त कर चुका है।इसके साथ ही 176 खसरो की पैमाईश कर चिन्हाकन किया जा चुक...