रांची, जुलाई 28 -- रांची। प्रतिबंधित वन क्षेत्र में अवैध माइनिंग पर रोक लगाने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अद्यतन जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में दाखिल सभी जनहित याचिकाओं पर सोमवार को एक साथ सुनवाई हुई। याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य के वन क्षेत्रों में अवैध माइनिंग की जा रही है, जो नियमों का उल्लंघन है। इको सेसेंटिव जोन में भी माइनिंग हो रही है। अदालत से अवैध माइनिंग पर रोक लगाने का आग्रह किया गया। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

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