नई दिल्ली, दिसम्बर 29 -- नई दिल्ली। बाजार में सही नाप-तौल सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब सरकार के साथ-साथ निजी संस्थान भी वजन और माप से जुड़े उपकरणों की जांच और सत्यापन कर सकेंगे। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि कारोबारियों और उद्योगों को लंबे इंतजार से भी राहत मिलेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कानूनी माप विज्ञान विभाग ने देश की 11 निजी संस्थाओं को सरकार स्वीकृत परीक्षण केंद्र के रूप में मान्यता दी है। इन्हें कुल 12 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। अब ये निजी केंद्र सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार विभिन्न वजन और माप उपकरणों की जांच, सत्यापन और प्रमाणन का काम कर सकेंगे। अब तक यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकारी प्रयोगशालाओं और विभागीय कार्यालयों के पास थी। ...