बिहारशरीफ, फरवरी 22 -- हिलसा, निज प्रतिनिधि। स्थानीय अधिवक्ता संघ की बैठक के बाद ऑल इंडिया लॉयर्स एशोसिएशन फॉर जस्टिस के रास्ट्रीय पार्षद कृष्णा प्रसाद ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 में चिन्ताजनक संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इसे अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 से जाना जाएगा। प्रस्तावित अधिनियम अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता और अधिकारों पर प्रहार है।

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