देवघर, अगस्त 14 -- लोकसभा सचिवालय ने सांसद डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड सरकार के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस के मामले में गृह मंत्रालय से 15 दिनों के भीतर झारखंड सरकार से तथ्यात्मक प्रतिवेदन (हिंदी और अंग्रेजी दोनों में) मंगाने कहा है, ताकि इसे लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा जा सके। बताते चलें कि गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, देवघर के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। यह नोटिस बाबा वैद्यनाथधाम परिसर में गत 2 अगस्त 2025 को हुई घटना के संदर्भ में है, जिसमें सांसद डॉ. दुबे और भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करायी गई थी। सांसद डॉ. दुबे ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारि...