नई दिल्ली, मार्च 4 -- मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भूमि आवंटन को लेकर शिकायत करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता ने अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्नेहामयी कृष्णा ने इसे पहले भी कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। उन्होंने मामले को राज्य के लोकायुक्त से सीबीआई को सौंपने की मांग रखी थी। हालांकि, मुख्यमंत्री को एक बड़ी राहत तब मिली जब अदालत ने 7 फरवरी को यह याचिका खारिज कर दी। कोर्ट की ओर से कहा गया कि लोकायुक्त से पक्षपातपूर्ण या लापरवाही से जांच किए जाने का कोई सबूत नहीं है। यह भी पढ़ें- दिसंबर तक CM होंगे शिवकुमार; कांग्रेस नेता के दावे से कर्नाटक कांग्रेस में हलचल यह भी पढ़ें- ...