जयपुर, मई 17 -- राजस्थान सरकार ने एक मानवीय और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में लावारिस, असहाय और विमंदित मरीजों के लिए इलाज की राह आसान कर दी है। अब ऐसे मरीजों को पहचान पत्र की अनिवार्यता से मुक्त करते हुए हर तरह का निशुल्क उपचार और दवाइयां मुहैया कराई जाएंगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पहल पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस फैसले से उन हजारों जरूरतमंदों को राहत मिलेगी, जो या तो किसी स्वयंसेवी संस्था के आश्रय स्थल में रह रहे हैं या खुले में बेसहारा जीवन जी रहे हैं और पहचान पत्र न होने के कारण सरकारी चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रह जाते थे।संस्था का पत्र होगा पर्याप्त चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि किसी स...