कानपुर, दिसम्बर 2 -- कानपुर। सामुदायिक शौचालय की कॉल सेंटर से कराई गई जांच में लापरवाही मिलने पर सीडीओ और डीपीआरओ ने कार्रवाई की है। पर्याप्त समय देने के बाद भी लापरवाही बरतने वाले दो सचिव राज कमल कटियार और आदर्श परासर को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। 26 सचिवों का वेतन रोका गया। सीडीओ दीक्षा जैन और जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि कॉल सेंटर आधारित निगरानी से पंचायत स्तर पर कार्यों में पारदर्शिता आई है और अब किसी भी स्तर पर लापरवाही तुरंत पकड़ में आ जाती है। इस सत्यापन में 103 ग्राम पंचायतों में मानदेय भुगतान लंबित और 38 सामुदायिक शौचालय अक्रियाशील पाए गए। स्थिति को संज्ञान में लेते हुए संबंधित ग्राम पंचायतों को एक सप्ताह का समय दिया गया और 26 सचिवों के विरुद्ध कार्य प्रगति न होने की दशा में वेतन रोके जाने की कार्रवाई की गई।...