नई दिल्ली, नवम्बर 10 -- 8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की शर्तों और दायरे (Terms of Reference - ToR) की पूरी अधिसूचना जारी करने के तुरंत बाद एक बड़े कर्मचारी संगठन ने गंभीर आरोप लगाया है कि जारी की गई ToR में देश के 69 लाख पेंशनरों को शामिल नहीं किया गया है। यह आरोप ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AIDEF) ने लगाया है। संगठन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की ToR में उस हिस्से को हटा दिया गया है, जो 2014 में 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना में 'पेंशन और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा' से संबंधित था।7वें वेतन आयोग की ToR में क्या था 2014 में जारी 7वें वेतन आयोग की ToR में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि आयोग उन कर्मचारियों की पेंशन संरचना की भी समीक्षा करेगा, जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना में ...