भागलपुर, मार्च 2 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर प्रमंडल भागलपुर खनन विभाग से एकमुश्त जीएसटी वसूलने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर प्रमंडल के सहायक आयुक्त ने खनिज विकास पदाधिकारी को पत्र लिखकर वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक रॉयल्टी और सिग्नीओरेज फीस का लीज वाइज डाटा, एडिशनल रॉयल्टी, एक्सेस रॉयल्टी, रेंट, डीएफएफ वसूली और मटेरियल सप्लाई और बिक्री की रकम पिछले सात साल का बताने को कहा है। भागलपुर में लघु खनिजों पर मिली रॉयल्टी से जीएसटी वसूली करने का यह पहला प्रयास है। सहायक आयुक्त ने डीएम को भी पत्र दिया है। ऐसी संभावना है कि जीएसटी वसूली पर दोनों राजस्व विभाग में विवाद गहरा सकता है। हालांकि खनिज विकास पदाधिकारी केशव कुमार पासवान का कहना है कि मैंने पत्र नहीं देखा है। अभी बालू खनन में 18 प्रतिशत जीएसटी काटकर पेमेंट किया जा...