नई दिल्ली, नवम्बर 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास करने को कहा है। गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से आग्रह किया कि वह 2020 वाली इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति को तकनीकी और बाजार में आए बदलावों के हिसाब से बदल लेना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी नई नीति के तहत महानगर में इसे लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना के तहत बेहतर काम किया है। लेकिन अब इस नीति को भविष्य और वर्तमान की वास्तविकताओं के हिसाब से बदलने की जरूरत है। पीठ ने कहा, "सरकार को अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। क्योंकि पिछले कु...