मुरादाबाद, नवम्बर 26 -- मुरादाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की समन्वय समिति के राष्ट्रीय आह्वान पर बुधवार को किसानों एवं मजदूर संगठनों ने लंबित मांगों को लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में सभी फसलों की खरीदारी के लिए कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने, चारों श्रम संहिताएं रद्द करने और ठेरा प्रथा एवं आउटसोसिंग न होने दें, सभी कर्मियों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा तथा किसानों एवं खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण बंद हो आदि मुद्दों को उठाया गया। ज्ञापन में डिजिटल कृष्ण मिशन और राष्ट्रीय सहकारिता नीति में समझौता रद्द हो। जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक, पुनर्वास और पुनस्र्थापन में उचिम मुआवजा दिलाया लाए और मनरेगा में ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.