बागेश्वर, जून 30 -- एससीएसटी शिक्षक ऐसोसिएशन ने राज्य मंत्री अजय टम्टा को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा है। इसमें कहा कि उत्तराखंड के राज्याधीन सेवाओं के विभिन्न विभागों में एससीएसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व निर्धारित सीमा से न्यूनतम हो चुका है। कई विभागों के कई संवर्ग में यह प्रतिनिधित्व शून्य हो चुका है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में इस प्रतिनिधित्व को पूरा करने में असमंजस की स्थिति में है। वर्ष 2013 से लोकसभा में लंबित पदोन्नति में आरक्षण विधेयक का पास किया जाना आवश्यक है। एससीएसटी शिक्षक ऐसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय टम्टा ने कहा कि 2013 में यह बिल राज्यसभा में पारित हो चुका है। 12 वर्ष से लोकसभा में लंबित है। वर्तमान सरकार ने एक बार भी लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया है। देश के अन्य राज्यों सहित उत्...