देहरादून, सितम्बर 16 -- उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निगम प्रबंधन से संविदा और तकनीकी कार्मिकों के विनियमितिकरण करने की मांग की है। परिषद ने विनियमितिकरण की कट ऑफ डेट 28 अगस्त 2025 करने की मांग की है। प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत ने कहा कि रोडवेज के संविदा, विशेष श्रेणी चालक-परिचालक और तकनीकी संवर्ग के कार्मिक पिछले 10 से 15 वर्षों से सीधे निगम से वेतन प्राप्त कर रहे हैं और प्रतिदिन लाखों यात्रियों की सुरक्षित यात्रा और वाहनों के संचालन को सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद ये कर्मचारी राज्य की जीवनरेखा माने जाने वाले निगम को निरंतर गतिशील बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कहा कि हाईकोर्ट ने 2024 में 2013 विनियमितिकरण नियमावली में संशोधन करते हुए सेवा अवधि को 10 वर्ष निर्धारित करने के निर्देश दिए। कहा कि जल्द ...