जमशेदपुर, दिसम्बर 20 -- टाटा स्टील के लीज नवीनीकरण से जुड़े मामले में रैयतों, मूल निवासियों एवं विस्थापितों को अब तक न्याय नहीं मिलने के संदर्भ में झारखंड मूलवासी अधिकार मंच एवं टाटा विस्थापित संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से उनके कार्यालय में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने टाटा लीज नवीनीकरण से संबंधित विभिन्न गंभीर मुद्दों को उपायुक्त के समक्ष विस्तार से रखा। इसमें वर्ष 2005 के लीज नवीनीकरण के समय रैयतों के अधिकारों की अनदेखी, वास्तविक विस्थापितों को झूठा विस्थापित घोषित किए जाने, बिना लीज एवं बिना विधिवत अधिग्रहण रैयती भूमि पर कब्ज़ा, तथा न्यायालय में लंबित मामलों के बावजूद भूमि को लीज अथवा सब-लीज पर दिए जाने जैसे विषय शामिल रहे।प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें बताया कि 21 फरवरी, 2025 को रैयतों एवं विस्थापितों के अधिकारों ...