धनबाद, मई 4 -- धनबदा, विशेष संवाददाता रैयती जमीन (निजी जमीन) का हस्तांतरण झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (बिजली विभाग) को कर देने का आरोप लगा है। जमीन दलित वर्ग से जुड़े लोगों की है। जमीन की बंदोबस्ती राज्य सरकार की ओर से दलित वर्ग के लोगों के नाम वर्षों पूर्व की गई थी। मामले की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार राही ने डीसी माधवी मिश्रा से की है। मामले की जांच कर दलित वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने की मांग की गई है। डीसी को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि 2017 में बिजली विभाग को धोखरा मौजा में जमीन का हस्तांतरण किया गया था। यह जमीन मौजा नंबर 142 में है। इसका पुराना खाता नंबर 138 तथा पुराना प्लॉट नंबर 4204, 4205, 4206 है। इसका कुल रकवा 15.25 एकड़ है। पुराना प्लॉट संख्या 4205 के नया खाता संख्या 212, नया प्लॉट संख्या 4878 रकवा 29 डिसमिल...