नई दिल्ली, नवम्बर 10 -- नई दिल्ली, अरविंद सिंह। केंद्र सरकार ने ठेकेदारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों में घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल करने अथवा हेराफेरी करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। सरकार अब निर्माण सामग्री के बजाए बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्गों का एक्स-रे कर गुणवत्ता की जांच करेगी। इसके लिए राजमर्ग को तोड़ना नहीं पड़ेगा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस मोबाइल गुणवत्ता वैन चलते-फिरते राजमार्ग में कंक्रीट, डामर, स्टील के घनत्व का पता लगा लेंगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत सात नवंबर को मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन (एमक्यूसीवी) संबंधी अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) का मसौदा दस्तावेज जारी किया है। हितधारकों से 12 दिनों के अंदर सुझाव-आपत्ति मांगे गए हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एमक्यूसीवी का चार राज्य...