हापुड़, फरवरी 20 -- हापुड़। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला प्रवक्ता अधिवक्ता अनिल आजाद ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा हैं। जिसमें अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को खारिज कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार लगातार संविधान की मूल भावनाओं और जनमानस को प्रदत्त अधिकारों को दबाने के लिये कार्य कर रही है। अधिवक्ताओं को कमजोर करने के लिये विधि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिवक्ताओं संशोधन बिल 2025 लाया जा रहा है। जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता ही सरकार के गलत कार्यों का विरोध करते हुए जन मानस की आवाज को सड़कों से लेकर न्यायालय तक उठाता है तथा जनमानस न्याय दिलाता है। जनमानस की आवाज को दबाने के लिए अधिवक्ताओं को कमजोर करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। जिसकी अधिवक्ता समाज निंदा करता है। उन्होंने कह...