नई दिल्ली, जुलाई 24 -- केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने बुधवार को मौजूदा PDS नियमों में संशोधन करते हुए सभी राशन कार्ड धारकों के लिए हर पांच साल में इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर यानी ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकना, डुप्लिकेट कार्ड्स को हटाना और सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है।क्या हैं नए नियम, समझिए केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025" के तहत PDS में पारदर्शिता बढ़ाने, डुप्लिकेशन को रोकने और सब...