रामनगर, अगस्त 30 -- रामनगर। किसान संघर्ष समिति ने सरकार पर अमेरिका से कपास के आयात पर लगाया गया 11 प्रतिशत आयात कर (टैरिफ) को समाप्त करने के निर्णय को रद्द करने की मांग की है। साथ ही इसे अमेरिका के दबाव में लिया कदम बताया। समिति संयोजक ललित उप्रेती ने कहा कि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ थोपकर भारत के बाजारों में दूध, चावल, सोयाबीन व मक्का आदि बेचना चाहता है। सह संयोजक महेश जोशी ने कहा कि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में आने की छूट देने का समझौता करने पर यहां के किसान तबाह बर्बाद होंगे। बैठक में 31 अगस्त यानी आज 11 बजे से भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर कानिया चौराहे पर संगोष्ठी का निर्णय लिया गया।

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