ईश्‍वर सिंह, अप्रैल 14 -- उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब विश्वविद्यालयीय कर्मचारियों का भी अंतर विश्वविद्यालयी स्थानांतरण हो सकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार नीति बनाएगी। इस दिशा में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू करते हुए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी है। बताया गया कि 13 दिसम्बर 2024 को राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (एसएलक्यूएसी) की बैठक उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें विश्वविद्यालयों के नॉन एकेडमिक स्टाफ के अंतर विश्वविद्यालयीय स्थानांतरण को लेकर विमर्श हुआ था। उसके बाद निर्णय लिया गया था कि कर्मचारियों के लिए भी अंतर विश्वविद्यालयीय स्थानांतरण नीति होनी चाहिए। इस दिशा में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भी पढ़ें- सुधारने की कोश...