दुमका, जुलाई 27 -- दुमका, प्रतिनिधि। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने जामा विधायक डॉ. लुईस मरांडी से मुलाकात की और राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को स्वीकृति नहीं देने का अनुरोध कर ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने विधेयक में कुलपति की नियुक्ति और विश्वविद्यालय के संचालन से संबंधित प्रस्तावित प्रावधानों पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि ये प्रावधान विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, अकादमिक स्वतंत्रता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं। एबीवीपी का मानना है कि विधेयक के प्रावधान विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देंगे, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। नगर सह मंत्री विशाल गुप्ता ने कहा कि यदि यह विधेयक लागू होता है, तो इससे उच्च शिक्षा का राजनीतिकरण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि विवि में कु...