हाथरस, जून 5 -- हाथरस। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों, रिक्शा, ऑटो चालक, कुली आदि की दयनीयदता एवं बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए तरूण कुमार षर्मा एडवोकेट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनके लिए तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग की गई थी। असंगठित कामगारों हेतु आवश्यक विधिक सेवा, जनहित याचिका द्वारा विधान के क्रियान्वयन में दूरी समाप्त करना, असंगठित श्रमिकों की पहचान, पंजीकरण व सरकारी योजनाओं के लाभों को लाभार्थियों तक पहुंचाना, कामगारों के कार्य हेतु अच्छा वातावरण, आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा, विधान व योजनाओं के अन्तर्गत उनकी पात्रता की सूचना फैलाना कामगारों के लिये सम्बन्धित प्राधिकरण में उनके पंजीकरण में सहायता व सलाह देना, योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने मे...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.