रांची, जून 18 -- रांची, वरीय संवाददाता। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का पालन नहीं कर रही है और भूमि अधिग्रहण बिना 70 फीसदी ग्रामीणों की सहमति से हो रही है। ये बातें पूर्व शिक्षामंत्री गीताश्री उरांव ने कही। वे बुधवार को राजभवन के समीप आयोजित नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा आहूत धरना में बोल रही थीं। धरना रिम्स टू के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में किया गया था। गीताश्री ने कहा कि अभी तक नगड़ी जमीन पर अधिग्रहण का कोई लेखा-जोखा नहीं है। जमीन गई तो हजारों परिवार विस्थापित हो जाएंगे। क्योंकि, खेती और जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि योग्य जमीन ही है। इसलिए, किसी भी कीमत पर मोर्चा नगड़ी की कृषि योग्य भूमि को लेने नहीं देगी। पूर्व कानून मंत्री देवकुमार धान ने कहा कि सरकार नगड़ी में कृषि जमीन के लिए तानाशाह की तरह काम कर रही है। आदिवासी ...