बांदा, नवम्बर 26 -- बांदा। संवाददाता बुंदेलखंड राज्य आंदोलन को नई गति देने के लिए बुंदेलखंड राष्ट्र समिति 30 नवंबर को बुंदेलखंड के सांसदों के आवास का घेराव होगा। समिति के अध्यक्ष प्रवीण पांडेय बुंदेलखंडी ने कहा कि चुनाव के पहले विधायक, सांसदों को राज्य निर्माण के लिए पहल की मांग की जा रही है। कस्बे में आयोजित बैठक के दौरान समिति के अध्यक्ष प्रवीण पांडेय बुंदेलखंडी ने कहा कि यदि जनप्रतिनिधि चाहें तो बुंदेलखंड राज्य कब का बन चुका होता। सांसद, विधायक जनता के मुद्दों के बजाय परिवारवाद की राजनीति में उलझे हैं। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था। 1997 में मायावती सरकार ने विधानसभा में समर्थन दिया था। 2008 में यूपी विधानसभा ने चार नए राज्यों सहित बुंदेलखंड का प्रस्ताव केंद्र को भेजा, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ...