मिर्जापुर, फरवरी 16 -- मिर्जापुर, संवाददाता। आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने प्रदेश में कार्यरत कुछ महत्वपूर्ण कर्मचारी संगठनों से आठवें वेतन आयोग में शामिल किए जाने हेतु सुझाव मांगा हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रदेश में कार्यरत लगभग 12 लाख राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के बारे में सुझाव प्रेषित किए गए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी एवं महामंत्री अरुणा शुक्ला ने वित्त विभाग के विशेष सचिव पुष्पराज सिंह से मुलाकात कर राज्य कर्मचारियों की तरफ से दिए गए सुझावों पर विचार विमर्श किया। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बताया कि देश में कोई भी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारित नहीं है, जिसके कारण अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग न्यूनतम वेतन मिल...