लखनऊ, अक्टूबर 27 -- लखनऊ। वरिष्ठ संवाददाता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने रविवार को 12 लाख राज्य कर्मचारी और 10 लाख विभिन्न निगमों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ विधानभवन घेरने की चेतावनी दी है। परिषद लगातार पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन शासन-प्रशासन उनकी समस्याओं पर मूकदर्शक बना बैठा है। यह बात परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने रविवार को गोमतीनगर में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि एक वर्ष गुजरने को है, शासन स्तर पर संगठनों से वार्ता नहीं हुई। जबकि शासन स्तर पर हर 15 दिनों में संगठन से वार्ता का आदेश जारी किया गया है। यह स्थिति तब है जब राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को घर-घर पहुंचाने के लिए कर्मचारी दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में परिषद ...