लखनऊ, मई 6 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 की तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस साल 15 मई से 15 जून तक विभागाध्यक्ष मंत्रियों से अनुमति लेकर तबादले कर सकेंगे। इसके दायरे में आने वाले सभी तरह के कर्मियों और अधिकारियों को अनिवार्य रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। प्रदेश में करीब 8.30 लाख राज्य कर्मचारी हैं। बीते वर्ष आई तबादला नीति में सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया था जबकि इस बार एक महीने का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि एक जिले में तीन साल और मंडल में सात साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारी व कर्मचारी स्थानांतरित होंगे। समूह 'क व 'ख के अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह 'ग व 'घ के 10 प्रतिशत स्थानांतरित होंगे।...