पटना, फरवरी 20 -- उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। सभी अंचल कार्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाले दो एमपी कलर एवं ऑडियो सपोर्टेड कैमरे, 16 चैनल एनवीआर और 30 दिनों की अनिवार्य रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हर हाल में लागू होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता और कार्यालय की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से जारी निर्देश का सभी स्तर पर सख्ती से पालन कराया जाए। कार्यालय आने वाले लोगों के लिए बैठने, पीने के लिए पानी और शौचालय की व्यवस्था जरूर की जाए। इसमें कोताही स्वीकार्य नहीं की जाएगी। सभी कैमरों को बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (बीस्वान) अथवा हाई-स्पीड नेटवर्क से जोड़कर रिमोट मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी, ताकि मुख्या...