नई दिल्ली, जनवरी 1 -- राजस्थान में आज से एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव लागू हो गया है। नए साल की पहली तारीख से ही राज्य में जनगणना की तैयारियों के चलते सभी प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी गई हैं। इसके साथ ही नए जिले, उपखंड, तहसील, गांव, नगर निकाय और वार्ड बनाने या उनकी सीमाओं में किसी भी तरह का फेरबदल अब नहीं किया जा सकेगा। यह रोक जनगणना पूरी होने तक यानी 2027 के मई-जून तक प्रभावी रहेगी। सरकार के इस फैसले का असर सिर्फ प्रशासनिक ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों अफसरों और कर्मचारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। नए साल से कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, शहरी निकायों के आयुक्त से लेकर जनगणना में लगे शिक्षक, पटवारी और ग्राम सचिव तक के ट्रांसफरों पर करीब सवा साल के लिए रोक लग गई है। सीमाएं अब नहीं बदलेंगी 1 जनवरी से गांव या शहर के कि...