नई दिल्ली, दिसम्बर 25 -- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरी रेंज में नई माइनिंग लीज (खनन पट्टे) जारी करने पर पूर्ण रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात सरकारों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जब तक नई वैज्ञानिक नीति तैयार नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार का नया खनन पट्टा आवंटित नहीं किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस आदेश का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) तक फैली अरावली की सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला की रक्षा करना और अवैध व अनियमित खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। केंद्र सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) को अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक और वैज्ञानिक 'मैनेजमेंट प...