फरीदाबाद, जुलाई 9 -- फरीदाबाद। हरियाणा सरकार उन राईस मिलर्स के लिए एक मुश्त निपटान (वन टाइम सैटलमेंट) योजना तैयार कर रही है, जिन्होंने पिछले वर्षों में सी.एम.आर. डिलीवरी में डिफाल्ट किया और जिन पर सरकार की राशि बकाया है। बुधवार को हुई बैठक में राज्य मंत्री राजेश नागर ने यह जानकारी दी। राज्य मंत्री राजेश नागर ने राईस मिलर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि जिन मिलर्स ने तय समयसीमा में सी.एम.आर. की आपूर्ति पूरी कर दी थी, उन्हें विभाग द्वारा बोनस जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि डिफाल्टर मिलर्स को राहत देने के लिए सरकार योजना पर गंभीरता से काम कर रही है। राजेश नागर ने मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग से जुड़े मामलों पर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विभागों में उपयोग होने वाला फोटोस्टेट पेपर...