लखनऊ, अगस्त 14 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सभी संपत्तियों का बार कोड देगी। इसे देखने से पता चला जाएगा कि संबंधित संपत्ति को कितनी बार खरीदा और बेचा गया है। स्टांप तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने गुरुवार को विधानसभा में विजन डाक्यूमेंट प्रस्तुत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि इससे फर्जीवाड़ा रोकने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के साथ ही खतौनी में नाम दर्ज कराने की सुविधा लोगों को दिया जाएगा। निकायों में भी इसके लिए अनुरोध किया जाएगा, जिससे एक ही जमीन की धोखाधड़ी कर कई रजिस्ट्री करने पर रोक लगेगी।

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