मधुबनी, मई 24 -- मधुबनी, विधि संवाददाता । सरकारी योजनाओं से बेसहारा बच्चों को जोड़ने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से नई पहल शुरू की गई है। बेसहारा बच्चों को चिन्हित कर उसे सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संदीप चैतन्य ने प्रशासनिक, पुलिस, स्वास्थ्य, सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार, अधिवक्ता शंभू कुमार भगत, डीएम,एसपी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिनिधि, बाल संरक्षण पदाधिकारी, अधीक्षक बालिका गृह, पैनल अधिवक्ता साकेत कुमार महतो, मिथिलेश कुमार झा, रेनू मिश्रा, सुशांत चक्रवर्ती आदि मौजूद थे। बैठक में चर्चा के दौरान प्रकाश में आया कि आधार कार्ड नहीं होने के कारण बेसहारा बच्चे सरकारी लाभ से वंचित रह जाते हैं...